Haryana News: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास की ओर से पिछले महीने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क के तहत वर्ष 2019 से कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने को कहा गया था। चुनाव आयोग ने 17 गैर मान्यता प्राप्त दलों का पंजीकरण किया रद कर दिया गया है। यहां पढें पूरी सूची, जानिए क्यों किया गया ऐसा।Haryana News
राव इद्रंजीत का झटका: बता दे कि कि पिछले छह साल से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे गैर मान्यता प्राप्त 17 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ने रद कर दिया है। इनमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और नायब सरकार में मंत्री आरती सिंह राव की हरियाणा इंसाफ कांग्रेस और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जन चेतना पार्टी (वी) भी शामिल हैं।Haryana News
विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा भाजपा के समर्थन से राज्यसभा सदस्य बने हैं, जबकि उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा कालका से भाजपा की विधायक हैं। इतना ही नहीं, उन 11 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन भी रद करने की भी तैयारी है, जिन्होंने चुनाव तो लड़ा लेकिन खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को नहीं दिया।
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इनका रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द: बता दे चुनाव आयोग की ओर से इन 17 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है।बता दे कि राव इंद्रजीत सिंह के रेवाड़ी स्थित रामपुरा फार्म हाउस के पते पर दर्ज हरियाणा इंसाफ कांग्रेस, हरियाणा जन चेतना पार्टी (अंबाला), अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी (फतेहाबाद), बराबर समाज सांझी पार्टी (सिरसा), दो जमा पांच मुद्दे जन पार्टी (रोहतक), एकता शक्ति (करनाल), हरियाणा नवनिर्माण सेना (गुड़गांव), हरियाणा सर्वजन पार्टी (यमुनानगर),
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हिंदुस्तान क्रांति दल (नूंह), जन सेवा संघर्ष पार्टी (फतेहाबाद), महान दल (फरीदाबाद), राष्ट्र शक्ति (यमुनानगर), राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी (एलबी) (भिवानी), राष्ट्रीय जनसेवा-सेकुलर पार्टी (फरीदाबाद), राष्ट्रीय किसान पार्टी (महेंद्रगढ़), राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी (गुड़गांव) और समस्त भारतीय पार्टी (गुड़गांव) शामिल हैं।
नहीं दिया हिसाब: चुनाव लड़ने के बावजूद खर्च का हिसाब नहीं दे रहे 11 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद करने की भी तैयारी है। चुनाव आयोग ने इन्हें फिर से नोटिस जारी जवाब मांगा हुआ है।
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किसी ने नोटिस की परवाह नहीं की तो किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ आयोग सभी 17 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलालों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी गई थी कि अगर दो और तीन सितंबर को निर्धारित तिथि तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कराए और आयोग संबंधित दल को सूचित किए बगैर आदेश पारित कर देगा।
