22/10/2026 (Best E News) रेलवे में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। अब रेलवे के ग्रुप सी कर्मचारी राज्य सरकारों और दूसरे सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इस फैसले का सीधा मतलब है कि रेलवे के ग्रुप सी कर्मचारी अब कुछ समय के लिए दूसरे विभागों में जाकर काम नहीं कर पाएंगे। रेलवे में ग्रुप सी के कर्मचारी रोज के कामकाज में अहम भूमिका निभाते हैं। ट्रेन संचालन से लेकर स्टेशन के काम पटरियों की देखभाल सिग्नल व्यवस्था और दफ्तरों के जरूरी कामों में इनकी जरूरत रहती है।
रेलवे बोर्ड का मानना है कि जब कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों में चले जाते हैं तो रेलवे के पास काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है। इसका असर जरूरी सेवाओं पर पड़ सकता है। इसी वजह से अब कर्मचारियों को रेलवे के काम में ही लगाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।
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नए आदेश के तहत ग्रुप सी कर्मचारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों में प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा इन सरकारों के अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों स्वायत्त संस्थाओं वैधानिक निकायों विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों में भी रेलवे कर्मचारियों की तैनाती नहीं होगी।
प्रतिनियुक्ति का मतलब होता है कि किसी कर्मचारी को उसके मूल विभाग से कुछ समय के लिए दूसरे विभाग या संस्था में काम करने के लिए भेजा जाता है। इस दौरान कर्मचारी का मूल विभाग रेलवे ही रहता है लेकिन वह तय समय तक दूसरे संस्थान में काम करता है।
रेलवे बोर्ड ने यह फैसला केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 24 सितंबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में लिया है। अब सभी क्षेत्रीय रेलवे और रेलवे की उत्पादन इकाइयों को नए नियम के अनुसार काम करना होगा।
इस फैसले से रेलवे को अपने उपलब्ध कर्मचारियों को जरूरी जगहों पर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। खासकर ट्रेन संचालन सुरक्षा पटरियों और सिग्नल जैसी व्यवस्थाओं में कर्मचारियों की कमी को संभालने में यह कदम अहम हो सकता है। हालांकि रेलवे की कुल स्टाफ कमी कितनी दूर होगी यह खाली पदों और मौजूदा कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करेगा
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