शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026

पीएम-सेतु योजना: राजस्थान में भिवाड़ी ITI बनेगी हब, 241 करोड़ मंजूर

Written by: सुनील कुमार

Published:

Best E News: Bhiwadi News: राजस्थान में तकनीकी प्रशिक्षण और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भिवाड़ी आईटीआई क्लस्टर की 241 करोड़ रुपये की रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी दी गई…


पीएम-सेतु योजना: राजस्थान में भिवाड़ी आईटीआई बनेगी हब, 241 करोड़ मंजूर
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Best E News: Bhiwadi News: राजस्थान में तकनीकी प्रशिक्षण और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भिवाड़ी आईटीआई क्लस्टर की 241 करोड़ रुपये की रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी दी गई है। भिवाड़ी क्लस्टर के लिए एंकर इंडस्ट्री पार्टनर एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड होगी। कंपनी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र पर रहेगा । केंद्र, राज्य और उद्योगों की भागीदारी से विकसित होने वाला यह मॉडल तकनीकी शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने पर केंद्रित है

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ये सुविधाएं होगी उपलब्ध्: बता दे कि पीएम-सेतु योजना के तहत राजकीय आईटीआई में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं और डिजिटल प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। राजकीय आईटीआई भिवाड़ी को हब बनाया जाएगा, जबकि अलवर, नीमराणा, तिजारा और किशनगढ़बास के आईटीआई स्पोक संस्थानों के रूप में इससे जुड़ेंगे. परियोजना के लिए एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड एंकर इंडस्ट्री पार्टनर होगी।

भिवाड़ी क्लस्टर के लिए एंकर इंडस्ट्री पार्टनर एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड होगी। कंपनी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र पर रहेगा। इसके साथ ही एनसीआर से सटे औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे. विद्यार्थियों को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग और वास्तविक कार्य-अनुभव देने पर जोर रहेगा।

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गर्व की बात राजस्थान देश में समझौता करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस परियोजना का फोकस केवल प्रशिक्षण संस्थानों की इमारतों और सुविधाओं को अपग्रेड करना नहीं, बल्कि उन्हें औद्योगिक विकास की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना भी है। भिवाड़ी और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मांग को देखते हुए तकनीकी प्रशिक्षण का ढांचा विकसित किया जाएगा। इससे औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद हैं

केंद्र, राज्य और उद्योगों की भागीदारी से विकसित होने वाला यह मॉडल तकनीकी शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने पर केंद्रित है। राजस्थान इस योजना के तहत शेयरहोल्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर समेत 11 अन्य क्लस्टर्स के लिए भी एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के प्रस्ताव मांगे गए हैं।

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सुनील कुमार
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सुनील चौहान हरियाणा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। View all posts by सुनील कुमार →

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