Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। डोटासरा ने पशुपालन विभाग में कथित भ्रष्टाचार और हाल ही में चर्चा में आए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान किए गए तबादलों को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने विधानसभा में कहा कि सरकार प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के दावों पर खरी नहीं उतर रही है।
विधानसभा में बोलते हुए डोटासरा ने आरोप लगाया कि पशुपालन विभाग में बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह विभाग सीधे तौर पर प्रदेश के किसानों और पशुपालकों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। डोटासरा ने मांग की कि विभाग में हुए सभी वित्तीय और प्रशासनिक निर्णयों की निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।
डोटासरा ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र करते हुए भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के नाम पर कई अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए, लेकिन इन तबादलों के पीछे की प्रक्रिया और कारण स्पष्ट नहीं किए गए। उनका आरोप था कि तबादलों को प्रशासनिक सुधार के बजाय राजनीतिक उद्देश्य से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पारदर्शिता की बात करती है तो उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन मानकों के आधार पर अधिकारियों के तबादले किए गए।
ये भी पढ़ें:कोसली बस स्टैंड की विधायक अनिल यादव ने रखी धारशिला, इतने करोड़ होंगे खर्च
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय सरकार राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा रही है। उनके अनुसार, बार-बार होने वाले तबादलों से न केवल प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों में अस्थिरता का माहौल भी बनता है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्थिर और पारदर्शी ट्रांसफर नीति लागू करनी चाहिए, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।
विपक्ष के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब दिया गया। सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी विभाग में अनियमितता की शिकायत सामने आती है तो उसकी जांच कराई जाती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सरकार का दावा है कि प्रशासनिक सुधार के लिए समय-समय पर अधिकारियों के तबादले करना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।
ये भी पढ़ें:रेलवे के 11.40 लाख कर्मचारियों को अश्विनी वैष्णव का तोहफा
विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर कुछ समय तक तीखी बहस भी देखने को मिली। विपक्ष ने जहां सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाए, वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। इस दौरान सदन में कई बार शोर-शराबे की स्थिति भी बनी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा सत्र के दौरान ऐसे मुद्दों पर होने वाली बहस लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इससे सरकार की नीतियों और फैसलों की समीक्षा होती है और जनता से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं। पशुपालन विभाग से जुड़ा मामला भी इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह सीधे तौर पर किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है।
फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। विपक्ष सरकार से पारदर्शी जांच की मांग कर रहा है, जबकि सरकार अपने फैसलों को प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या सरकार किसी प्रकार की जांच या स्पष्टीकरण जारी करती है।Rajasthan News
ये भी पढ़ें:कांग्रेस में ‘काला दिवस’ के दौरान कलह: पराग शर्मा और गजना लांबा को 7 दिन का अल्टीमेटम
