Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बढ़ती छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुबह के पीक टाइम में अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार बसों की संख्या बढ़ाई जाए और कम अंतराल पर बसें चलाकर विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही निजी बसों में भी सरकारी बसों की तर्ज पर स्टूडेंट पास की सुविधा अनिवार्य करने और शिकायत होने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया।
स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल बसों के सुरक्षा मानकों और बसों में लगे जीपीएस सिस्टम का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें। प्रदेश में मौजूद सभी ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर 31 मार्च 2026 तक इन्हें पूरी तरह समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
सड़क दुर्घटना नियंत्रण के लिए नए उपाय
सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों के समाधान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो सभी मामलों की नियमित निगरानी करेगा। ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए सीसीटीवी कैमरों के जरिए स्पीड मॉनिटरिंग को और मजबूत करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों का तुरंत चालान करने के आदेश दिए गए हैं। तेज गति और लापरवाही को हादसों का मुख्य कारण बताते हुए त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया गया।
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सड़क सुधार और यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना
मुख्यमंत्री ने लिंक रोड से मुख्य सड़क जुड़ने वाले स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाने, सड़क निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग ऐप के जरिए करने और लापरवाह ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। गड्ढों को भरने, डार्क स्पॉट्स पर लाइटिंग लगाने और सड़क संकेतकों को साफ-सुथरा करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। बसों के लिए बस क्यू-शेल्टर बनाए जाएंगे ताकि बस सेवा व्यवस्थित रहे।
अन्य सुरक्षा उपाय और जागरूकता अभियान
नशे में ड्राइविंग रोकने के लिए “ड्रिंक एंड ड्राइव” अभियान चलाया जाएगा। सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य होगा और धुंध के मौसम में विशेष अभियान चलाकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए नागरिकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सड़कों पर छोड़े गए गोवंश को सुरक्षित अभयारण्यों में रखने का भी निर्देश दिया गया है।
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वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी
इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, डीजीपी ओ.पी. सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
