Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में हवा का प्रदूषण इमरजेंसी लेवल पर पहुँच गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। इसलिए, जब आप घर से ऑफिस जा रहे हों, तो आपको इन नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए। आइए जानते हैं कि सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कौन से ज़रूरी कदम उठाए हैं…
गुरुवार, 18 दिसंबर से, दिल्ली में बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-BS-6 वाहनों को दिल्ली में आने से रोक दिया जाएगा, और सभी ऑफिस को अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया गया है। ये लेटेस्ट पाबंदियाँ NCR में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा लगाए गए GRAP-4 नियमों के अलावा हैं।
दिल्ली सरकार कारपूलिंग ऐप बनाएगी
ऊपर बताए गए कदमों के अलावा, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने और ट्रैफिक सुधारने के लिए और भी बहुत कुछ किया है। सरकार ने लोगों को ऑफिस आने-जाने के लिए अपनी कार चलाने से बचने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। यह जानकारी बुधवार को दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी। सिरसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें जानें…
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दिल्ली सरकार कारपूलिंग ऐप बनाकर शेयर्ड राइड्स को बढ़ावा देगी
- इस कदम से प्राइवेट वाहनों की संख्या कम होगी।
- वे एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो ट्रैफिक जाम के दौरान ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट की अवधि को कम कर सके।
- दिल्ली में PUCC सर्टिफिकेशन सिस्टम की समीक्षा और ऑडिट किया जाएगा।
- बिना PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा।
- गूगल मैप्स डेटा का इस्तेमाल करके दिल्ली के 100 सबसे खराब ट्रैफिक जाम वाले पॉइंट्स को चुना जाएगा।
- दिल्ली के हर गड्ढे की मैपिंग की जाएगी, और हर गड्ढे को 72 घंटे के अंदर ठीक किया जाएगा।
- दिल्ली नगर निगम को अगले दस सालों में 2,700 करोड़ रुपये मिलेंगे।
- मेट्रो को कॉरिडोर बनाने और लोन चुकाने के लिए 3,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा दिए जाएँगे।
- दिल्ली सरकार ने 62 नए प्रदूषण हॉटस्पॉट घोषित किए हैं। दिल्ली में नॉन-BS6 वाहनों के आने पर रोक लगा दी जाएगी, और
- इस नियम को लागू करने के लिए बॉर्डर इलाकों में टीमें तैनात की जाएँगी।
