UPS: हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र सरकार की तर्ज पर एक अगस्त 2025 से एकीकृत पेंशन योजना (UPS ) लागू करने के फैसले से हरियाणा के कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों ने इस योजना को एनपीएस (NPS) से भी ज्यादा खतरनाक बताया है।
पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जिला रेवाड़ी के प्रभारी डॉ अरविन्द यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार यूपीएस लागू करके प्रदेश के कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है, जब प्रदेश के कर्मचारी यूपीएस का विरोध कर रहे हैं तो इसे लागू करने से पहले कर्मचारी प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करना चाहिए था सरकार का रवैया ठीक नहीं है।UPS
डॉ यादव ने कहा कि सरकार को यह स्कीम इतनी अच्छी लगती है तो अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करती।यह स्कीम एक पेआउट स्कीम है, पेआउट का मतलब एक मुश्त राशि जमा करवानें या निवेश करने पर लाभ का भुगतान करना । कर्मचारी केवल पुरानी पेंशन योजना चाहते हैं,यह सरकार का फर्ज भी बनता है कि वह अपने कर्मचारियों की आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे ।
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उन्होंने कहा कि कि केंद्र सरकार ने केन्द्र के कर्मचारियों को अप्रैल से यूपीएस चुनने का विकल्प दिया था परंतु एक से दो प्रतिशत कर्मचारियों ने ही इसे अपनाया है इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि कर्मचारियों के हित में यह स्कीम नहीं है।हरियाणा सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा कि एक अगस्त से एनपीएस और यूपीएस में से एक विकल्प चुनना होगा और एक बार यूपीएस चुनने के बाद दुबारा कोई विकल्प नहीं मिलेगा ।
डॉ अरविन्द ने बताया कि सरकार कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है ।जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा ।
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जब इस बारे में जिला प्रधान राजबीर यादव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य प्रधान विजेन्द्र धारीवाल ने एक अगस्त को पूरे राज्य में काला दिवस मनाये जाने का आह्वान किया है ।
प्रदेश के सभी कर्मचारी / अधिकारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और शाम 4 बजे जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे । जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा ।
