चंडीगढ़: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य की दोनों बिजली वितरण कंपनियां—उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN)—गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। जून 2025 तक उपभोक्ताओं का बकाया बढ़कर 7,695.62 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह स्थिति न केवल घरेलू उपभोक्ताओं की लापरवाही से बनी है, बल्कि औद्योगिक इकाइयों और सरकारी विभाग भी समय पर भुगतान करने में पीछे हैं।Breaking News
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में 22 लाख 21 हजार 315 उपभोक्ता अब डिफाल्टर की सूची में शामिल हो चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की है, जबकि कई औद्योगिक इकाइयों व सरकारी विभागों ने भी लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है।
स्थिति यह है कि कुछ उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति पहले ही काट दी गई, जबकि कई अभी भी बकाया के बावजूद बिजली का उपयोग कर रहे हैं।Breaking News
ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे अधिक करीब 4,400 करोड़ रुपए का बकाया है, जबकि शहरी उपभोक्ताओं पर 834 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा, किसानों पर 194 करोड़, गैर-घरेलू प्रतिष्ठानों पर लगभग 770 करोड़, औद्योगिक इकाइयों पर 1,063 करोड़ और सरकारी विभागों पर 389 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। अन्य श्रेणियों का बकाया 43 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
बिजली निगमों ने बकाएदारों को राहत देने के लिए कड़े कदमों के साथ-साथ प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है। इस योजना के तहत एकमुश्त भुगतान पर 10% की छूट और 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा।
वहीं, किश्तों में भुगतान करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज से छूट और औद्योगिक व अन्य उपभोक्ताओं को 50% सरचार्ज माफी का लाभ दिया जाएगा।Breaking News
प्रशासन का कहना है कि समय रहते उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाएं, ताकि उनका बकाया कम हो सके और निगमों की वित्तीय स्थिति में सुधार आ सके।
