Haryana: पूर्व कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बहल कस्बे के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रविवार को उन्होंने महाग्राम विकास योजना के तहत दो बड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। एक सीवरेज व्यवस्था और दूसरी पेयजल आपूर्ति के लिए। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 88 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें 35 करोड़ रुपये सीवरेज व्यवस्था और 53 करोड़ रुपये स्वच्छ पेयजल के लिए हैं। ये सिर्फ बुनियादी ढांचे का उन्नयन नहीं बल्कि आवश्यक सेवाएं हैं, जिनका सीधा लाभ बहल के लोगों को मिलेगा।
बूस्टिंग स्टेशन नंबर चार पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए जेपी दलाल ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा सरकार का विजन गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हर नागरिक, खासकर जमीनी स्तर पर जरूरी सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के तहत सरकार हर कोने तक पहुंचने पर केंद्रित है। उन्होंने यह भी कहा कि लुवास सेंटर, मॉडल कल्चर बिल्डिंग, मत्स्य पालन केंद्र और एचएयू के उत्कृष्टता केंद्र जैसी परियोजनाएं जल्द ही बहल को पूरे हरियाणा में जाना-पहचाना नाम बना देंगी।
गुणवत्ता और समयसीमा पर विशेष ध्यान
जेपी दलाल ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाए और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुविधाओं के वितरण के मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम में रवि महमिया, रविंद्र मंढोली, राम अवतार बंसल सहित कई प्रमुख भाजपा नेता और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हुए। उनकी मौजूदगी से पता चलता है कि सरकार बहल के विकास को कितनी गंभीरता से ले रही है।
नई पाइपलाइन, पंप हाउस और सीवेज प्लांट का काम शुरू
जेपी दलाल ने इन परियोजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन के बारे में भी जानकारी साझा की। कस्बे की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए हरियावास गांव के पास एक नया पंप हाउस बनाया जाएगा। जुई डिस्ट्रीब्यूटर से पानी खींचकर नई पाइपलाइन का उपयोग करके बहल के जलघर तक पहुंचाया जाएगा। मौजूदा जलघर की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। भोजन मार्ग के पास पंचायत की जमीन पर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए शहर में चार अलग-अलग जगहों पर इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन (आईपीएस) बनाए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स को 2017 में जेपी दलाल द्वारा तत्कालीन सीएम मनोहर लाल से अनुरोध करने के बाद मंजूरी मिली थी।
