Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा कदम! 1,200 सांख्यिकीय कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर खर्च होंगे 18 लाख रुपये

On: October 7, 2025 11:42 AM
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Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा कदम! 1,200 सांख्यिकीय कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर खर्च होंगे 18 लाख रुपये

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य में डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग क्षमता को मजबूत करने के लिए 1,200 सांख्यिकीय सहायकों और अधिकारियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की मंजूरी दी है। यह निर्णय मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित “सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहयोग” (एस.एस.एस.) उप-योजना की राज्य कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिया गया।

इस प्रशिक्षण पहल का मकसद एक सशक्त और समन्वित सांख्यिकीय तंत्र तैयार करना है, ताकि नीतिगत निर्णय सटीक और समयबद्ध डेटा पर आधारित हों। राज्य के हर जिले से लगभग 50 प्रतिभागियों को सांख्यिकीय तकनीकों, डिजिटल डेटा प्रबंधन और विश्लेषण पद्धतियों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम पर लगभग 18 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें प्रशिक्षण मॉड्यूल, लॉजिस्टिक व्यवस्था और विशेषज्ञों का मानदेय शामिल है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए क्षमता निर्माण और अंतर-विभागीय समन्वय बहुत जरूरी है। वित्त विभाग के विशेष सचिव डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने बताया कि इस प्रशिक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किए जाएंगे। इनमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों से वित्तीय आँकड़ों का संग्रह, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का संकलन, चारे की फसलों की लागत का आकलन और पशुधन उत्पादों के थोक मूल्य आँकड़ों का संग्रह शामिल है। इसके लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा रहा है।

आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग (D.E.S.A.) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। राज्य सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के साथ 5.09 करोड़ रुपये के अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहली किस्त 55.73 लाख रुपये की राशि से राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर और टैबलेट खरीदे गए। दूसरी किस्त 13.99 लाख रुपये की राशि नवंबर 2024 में जारी की गई, जिससे डिजिटल अवसंरचना और मजबूत हुई।

मुख्य सचिव ने कहा कि इन प्रयासों से प्रदेश में आधुनिक, पारदर्शी और कुशल सांख्यिकीय अवसंरचना का निर्माण होगा। एस.एस.एस. उप-योजना के तहत किए जा रहे उपायों से विभागों को विश्वसनीय और अद्यतन आंकड़े मिलेंगे, जिससे नीतिगत निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ेगी और जनसेवा और प्रभावी बनेगी। बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग के निदेशक श्री मनोज कुमार गोयल, अतिरिक्त निदेशक श्री आर.के. मोर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सुनील चौहान

मै पिछले 6 साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। हमारा मकसद जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजागर करना है।

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