Haryana Kisan News: हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य की प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को अब बहुद्देशीय संस्थाओं में बदला जा रहा है। इस फैसले के बाद किसानों को खाद बीज ऋण भंडारण और विपणन जैसी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। इससे उन्हें अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और समय व पैसे दोनों की बचत होगी।
बुधवार को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की 44वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने इस नई योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री नायक सैनी के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा दे रही है। इस अवसर पर उन्होंने PACS को बहुउद्देशीय संस्था में बदलने का खाका भी पेश किया।
डॉ. शर्मा ने कहा कि अब PACS केवल खाद और बीज वितरण या ऋण तक सीमित नहीं रहेंगे। ये संस्थाएं अब जन औषधि केंद्र गैस एजेंसी CSC केंद्र जैसी 25 से अधिक सेवाएं देंगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव में कम से कम एक CM-PACS हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुविधा मिले और उन्हें शहरों की तरफ न भागना पड़े।
500 CM-PACS बनाने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने 500 सीएम-पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है जो हरियाणा के कृषि ढांचे को मजबूत करेंगे। इन बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से किसानों को फसल बीमा योजना से लेकर कृषि उपकरणों की खरीद तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा किसानों को बाजार से जोड़ने और उनकी उपज के सही दाम दिलाने की दिशा में भी ये PACS अहम भूमिका निभाएंगे।
इस योजना से किसान न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि वे डिजिटल सेवाओं का भी लाभ उठा सकेंगे। CSC केंद्रों के माध्यम से किसान ऑनलाइन सेवाएं जैसे कि जमीन का रिकॉर्ड बैंकिंग सेवाएं और सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से पा सकेंगे। यह सहकारी क्रांति हरियाणा को एक मॉडल राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
