Haryana सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार अब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। इस योजना के तहत वे वाहन मालिक, जिन्होंने 40 से 70 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहन 1 मई 2025 से 24 जुलाई 2025 के बीच खरीदे और रजिस्ट्रेशन कराया है, वे एकमुश्त प्रोत्साहन राशि (one-time purchase incentive) पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया Invest Haryana Portal पर शुरू हो गई है। यह पोर्टल 27 सितंबर 2025 तक खुला रहेगा और इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
उद्योग और वाणिज्य विभाग, हरियाणा के प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन न केवल लोगों को आर्थिक रूप से लाभ देंगे, बल्कि पर्यावरण सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ईंधन पर होने वाले खर्च में कमी आने से आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बेहद कम होता है। यही कारण है कि यह पारंपरिक पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में काफी पर्यावरण हितैषी हैं। इससे न केवल वायु प्रदूषण घटेगा बल्कि ग्रीनहाउस गैसों का स्तर भी नियंत्रित रहेगा। शोधों में लगातार यह साबित हुआ है कि इलेक्ट्रिक वाहन वायुमंडल में प्रदूषक तत्वों को कम करने में कारगर साबित हो रहे हैं।
सरकार की इस योजना से उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की ओर रुख करेंगे। यह कदम न केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराएगा, बल्कि राज्य को हरित तकनीक (Green Technology) के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में भी मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहलें हरियाणा को सतत विकास (Sustainable Development) की दिशा में मजबूत बनाएंगी।
