Haryana में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने की योजना बनाई है कि अनुसूचित जाति विकास निधि का फंड अब लैप्स न हो और इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। इसके लिए सरकार कानून बनाने जा रही है, ताकि निधि का आवंटन और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन पारदर्शी और प्रभावी ढंग से हो।
विकास निधि योजना को प्रभावी बनाने का प्रयास
अनुसूचित जाति विकास निधि योजना के तहत अब अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का सही और प्रभावी कार्यान्वयन हो। इस योजना से अनुसूचित जाति के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अन्य सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में लाभान्वित होंगे। सरकार का कहना है कि इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और फंड का दुरुपयोग रोका जाएगा।
वित्तीय सहायता और ऋण की सुविधा
हरियाणा में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करता है। यह निगम व्यापार, व्यवसाय, कृषि और उद्योग से जुड़े योजनाओं के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, यह सूक्ष्म वित्त योजनाओं का संचालन भी करता है, ताकि अनुसूचित जाति के लोग आत्मनिर्भर बन सकें और अपने व्यवसाय या स्वरोजगार को आगे बढ़ा सकें।
पिछले कुछ सालों में यह आरोप लगे हैं कि अनुसूचित जाति विकास निधि योजना के तहत कई बार पूरा फंड सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके चलते जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, वे इससे वंचित रह गए। समाज के नेताओं और सांसदों ने इस विषय पर कई बार सवाल उठाए। इसे देखते हुए सरकार ने अब फंड के सही और असरदार इस्तेमाल के साथ अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का फैसला लिया है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण व अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रश्नकाल में बताया कि सरकार इस संबंध में कानून बनाने पर विचार कर रही है। इसके लागू होने के बाद अनुसूचित जाति विकास निधि का फंड समय पर और सही तरीके से उपयोग होगा। इससे राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान सुनिश्चित होगा और योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकेगा।
